24 Online News
२७ कार्तिक २०७७ ०८:४४

देशभर जाडो बढ्यो, जाडोका सामान उत्तरी नाकामै रोकिए

व्यापारी व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार झनै उदासिन : व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं । गत वर्षको पौसदेखि नेपालको उत्तरी सिमानामा रोकिएका सामान अझै नेपाल भित्रन सकेका छैनन् । जाडो मौसम सुरु भइसक्दा पनि गर्मी समयका सामान नै देश भित्रन सकेका छैनन् । नेपाल र चीनबीचका दुईवटा प्रमुख व्यापारिक नाकामा चिनियाँ पक्षले आपूर्तिमा कडाइ गरिरहेको भन्दै त्यसको उद्देश्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

नेपाली व्यावसायीहरु चरम् समस्यामा रहँदा र उत्तरी नाका ठ्याप्प भइरहेकै समयमा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले’ चीनले नेपालसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको’ जनाउँदै हाल उत्तरी नाकामा देखिएका असहजतालाई नाकाबन्दी भन्न नमिल्ने बताएको छ । तथापी सिमाका अधिकारीहरुले चाहिँ दैनिक एकाध मात्रै कन्टेनर आउने गरेका कारण तातोपानी र केरूङमा नेपाली श्रमिकहरू सुतेर बस्न परिरहेको बताएका छन् ।

पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले तातोपानीबाट दिनको दुई र केरूङबाट पाँच कन्टेनर सामान मात्रै नेपाल पठाउने गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणले महामारीको रूप लिएपछि शुरूवाती दिनमा केही समयलाई चिनियाँ पक्षले नै ती नाकाहरू बन्द गरेको थियो । पछि चिनियाँ पक्षले स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै गएको धारणा राख्दै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सङ्केत दिँदा सीमा जोडिएका ठाउँका कतिपय नेपाली स्थानीय तहले त्यसो गर्न नहुने अडान राखेका कुराहरु आएका थिए ।

त्यसबेला चिनियाँ पक्षले पर्याप्त सावधानी बिना नाका सञ्चालन गर्न नसकिने धारणाहरू राखेका विवरण आएका भए पनि हाल चीनसँगको नाकामा देखिएको असहजतालाई कतिपयले एउटा तहको नाकाबन्दीका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

तर, काठमाडौंमा रहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले चीनले नेपाल र चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । नेपालमा हल्ला भएजस्तो नाकाबन्दीको अवस्था नरहेको भनी चिनको बचाउ गरेका छन् ।

बीबीसी नेपालीका अनुसार चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले “कोभिड-१९ र प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिमका माझ स्वास्थ्य सामग्रीहरू र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू केरुङ र तातोपानी नाकाबाट आपूर्ति होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निक्कै मेहनत गरिरहेको, केही नेपाली कामदारहरू कोभिड-१९ संक्रमित पाइएकाले महामारी फैलन नदिन ध्यान दिएको, सिमानामा आएका सामग्री, कन्टेनरलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नाकाबन्दीको जस्तो अवस्था देखिएको तर वास्तवमा त्यो नाकाबन्दी नभएको बताएका हुन् । साथै, चिनियाँ श्रमिकहरूले सीमाको पुलमा सामान झार्ने र उनीहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि नेपाली कामदारहरू आउने र नेपालतर्फको कन्टेनरमा समान भर्ने काम हुने भएकाले काम गर्न समय लाग्ने, पुलमा पर्याप्त ठाउँ नरहेकाले कन्टेनरहरू पार गराउन सीमितता रहेको जनाएको छ ।

नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र नाकामा देखिएका समस्या समाधानोन्मुख रहेको बताउँदै आएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानीहरू गरिरहेको, समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको निरन्तर रूपमा अहिलेको अवस्थाको पर्यवेक्षण पनि गरिरहेको बताएकी छिन् ।

दुवै देशका अधिकारीहरुले आ–आफ्नो सरकारको बचाउ गरिरहेकै समयमा नेपालका व्यावसायीहरुले चाहिँ आफूहरुले दुःख पाइरहेको बताएका छन् । नेपालमा जाडो मौसम शुरु भइसकेको र जाडोका लागि आएका सामानहरु महिनौंदेखि सिमामै अलप हुँदा आफूहरुको ठूलो धनराशी समेत ब्लक भएको, बेलामा ब्यापार गर्न नपाइने अवस्था रहेको र त्यसले नेपाली व्यापारी व्यावसायी र उपभोक्तामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले केरुङ नाकाबाट पर्याप्त सामान भित्रनै नसकेको र व्यवसायीहरुको हितको लागि नेपाल सरकारले कुनै पनि कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा पहल गरे पनि झारा टार्ने पहल गरेको र त्यसले कुनै परिणाम दिन नसकेको बताएका छन् ।

चीन र नेपालबीच सबैभन्दा बढी कारोबार हुने रसुवागढी नाकामा चीनले मितेरी पुलमा ल्याइदिएका सामान बोकेर गत सोमवार १२ वटा ट्रकहरू मात्रै नेपाल प्रवेश गरेको रसुवा भन्सार कार्यलयका प्रमुख पूण्यविक्रम खड्काले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “सोमबार मात्रै चिनियाँ पक्षले श्रमिक र चालकहरूको संख्या बढाउन र आफ्नो तर्फबाट सवारी साधनहरू बढाउँदैछौँ भनेर सन्देश पठाएका छन् ।”

रसुवा भन्सार कार्यलयका प्रमुख खड्काले अहिले भइरहेका ४९ जना नै सुतेर बस्नुपरिरहेको अवस्था रहेको, आधा दिनमा नै सम्पूर्ण काम सिद्धिरहेको, काम नभएकाले होटलमा बसेको खर्च लागिरहेको भन्दै कामदारहरूले बताइरहेको अवस्था रहेको बताउँदै नेपालपक्षसँग पर्याप्त चालक र श्रमिक रहेको तर पनि पर्याप्त सामान चिनिया पक्षले नछोडेको बताए ।

सुरूमा प्रत्येक साता सबै श्रमिक र चालक दलका सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट माग गरेको चिनियाँ पक्षले अहिले प्रत्येक दुई सातामा त्यस्तो रिपोर्ट दिन भनिरहेको छ । तर सबै श्रमिक र चालकदलका सदस्यहरू एक्लिएर बसिरहेको र ज्वरो लगायत उनीहरूको दैनिक स्वास्थ्य विश्लेषण चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराइरहेको भन्दै नेपालले लक्षण भएमात्रै जाँच गर्ने बताइरहेको भन्सार प्रमुख खड्काले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी नाकाको अवस्था पनि बेहाल रहेको पाइएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यलय प्रमुख लालबहादुर खत्री भन्छन्, “दुइवटा चिनियाँ गाडीहरू आइरहेको छ र नेपालतर्फबाट चारवटा गाडीले ती सामानहरू ल्याइरहेका छन् । नाका खुला छ तर सहज छैन ।” उनी भन्छन्, “हामीले काम बढाउनुप¥यो। नेपालतर्फका हाम्रा कामदार त्यतिकै बसिरहेका छन् भनेर भनिरहेका छौँ । बिहान ११ बजेसम्ममा नै हाम्रो काम सिद्धिइसकेको हुन्छ भन्दा उताबाट माथिको आदेश भन्ने आशयको जवाफ आइरहेको हुन्छ ।”

समस्यामा व्यावसायीहरु :

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले कुटनीतिक पहल मार्फत उत्तरतर्फका तातोपानी र केरुङ्ग नाका सहज गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । करिव १० महिनादेखि चिनियाँ नाकामा त्यसै रोकिएका कन्टेनरहरु अझसम्म सहजतासाथ नेपाल भित्रन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले चिनियाँ पक्षसँग कुटनीतिक पहल मार्फत सहज गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको निरन्तर आवाजपछि केरुङ र तातोपानी नाका खुला गरिए पनि अहिले नाका खुला भनिएको तर मालवस्तुहरु सहज रुपमा नेपाल भित्र्याउन नसकिएको जनाएको छ ।

महासंघले अहिले पनि नाकामा धेरै कन्टेनरहरु रोकिएको तर दिनमा एक र बढीमा दुईवटा मात्रै कन्टेनर चिनियाँ पक्षले नेपाल भित्रिन दिइरहेको, नेपालतर्फ कुनै समस्या नहुँदा समेत सहज रुपले सामान नभित्रिँदा नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल नै गर्न नसकेको जनाएको छ ।

महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक भाडा बृद्धि तथा नाकाहरुमा रहेको सिण्डिकेट समेतको अन्त्य गरी कुटनीतिक पहलबाट नाका सहज बनाउन हामी सरकारसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्न चाहान्छौं । यदि यी समस्याहरु समाधान नहुने हो भने महासंघमा आवद्ध उद्योगी–व्यवसायीहरु नाकामै गएर धर्ना बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहान्छौं ।’

गत पुसदेखिको समस्याका कारण झण्डै २० अर्ब मूल्य बराबरका सामग्री चीनतर्फ थन्किएको नेपाल राष्ट्रिय व्यावसायी महासंघको उपाध्यक्ष रुक्मिणी सेढाईंले बताएकी छिन् ।

सेढाईंले भनिन्, “नाकामा रहेको सामानको भाडा, सामान किन्न लिएको ऋणले व्यापारी थलिएका छन्, हतोत्साही भएका छन्, व्यापारीहरु बाँच्ने अवस्थामै नरहेको विषम् परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । केही सामानहरु बडो मुस्किलका साथ नेपाल भित्रिए पनि ढुवानीखर्च ज्यादै बढेको छ । राज्यले व्यापारी व्यावसायीहरुको मर्का बुझिरहेको छैन । यहाँ त व्यापारी देखि उपभोक्तासम्म सबै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । देशको आर्थिक उन्नतिका लागि व्यापारीहरुले राज्यलाई ठूलो योगदान दिएका भए पनि राज्यका तर्फबाट व्यवसाय र व्यवसायीलाई संरक्षण हुन सकेको छैन । सरकारले व्यवसायिको अभिभावकत्व ग्रहण गरी उनीहरुको समस्यामा गंभीर हुनु जरुरी छ ।”

उनले थपिन्, “दैनिक रूपमा ३० देखि ४० वटा कन्टेनर सामान आउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा अहिले पनि चीनतर्फ १२ देखि १५ सय कन्टेनरसम्मका नेपाली व्यवसायीका सामान रोकिएको र त्यसलाई नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरी जतिसक्दो छिटो यी सामानहरु नेपाल भित्र्याउनु पर्छ ।”

त्यस्तै व्यापारिहरुको समस्या र भन्सारका समस्याका बारेमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघबाट गठित भन्सार समितिका अध्यक्ष माधव खरेलले भने, “रोकिएका सामानलाई नेपाल भ्यिाउने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबाट चिनिया पक्षसँग कुरा भइरहेको बताइए पनि मालसामान पर्याप्त मात्रामा चिनियाँ पक्षले छोडेको छैन र नेपाली गाडी पनि सिमापारी जान दिइएको छैन । त्यसो भएकाले सामान पर्याप्त मात्रामा नआएको हो । व्यापारी व्यवसायीका सामानहरु समयमै नेपाल भित्रने वातावरण तयार पारिदिनका लागि हामीले यहाँको सरकार, विभिन्न दलका राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौं । नेपालमा नियमित र सरल तवरले सामान नभित्रिएसम्म राजनीतिक नेतृत्व र नेपाल सरकारले चिनिया पक्षसँग के कुरा ग्र्यो भन्ने अर्थ रहन्न । व्यापारी व्यावसायीहरुले परिणाम खोजिरहेका छन् ।”

त्यसबाहेक यस बिचमा चिनियाँ ढुवानीकर्ताले रसुवागढी नाका लक्षित गर्दै लगभग २४ किलोमिटर सामान ढुवानी गरिदिन १२ लाख रूपियाँ भन्दा बढी लिएको व्यापारीहरुको गुनासो आइपुगेको पनि नेपाल राष्ट्रिय व्यावसायी संघका खरेलले बताए ।

थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.