24 Online News
१३ भाद्र २०७७ ०७:५२

सङ्घीयतामा श्रोत व्यवस्थापन

  • श्यामप्रसाद मैनाली

सबै वर्ग, जात, जाति, धर्मबीच सौहार्दताको अभिवृद्धि गर्दै पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल सबै नागरिकहरू स–सम्मान आफ्नो पहिचान कायम गरी अघि बढ्न पाउने व्यवस्थालाई नै सङ्घीयता भनिन्छ । लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारलाई यसको आधारस्तम्भको रूपमा लिइन्छ । तसर्थ, सङ्घीयता लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्नुपर्दछ । यसले जनतालाई आफ्नो बारेमा आफैँ निर्णय लिन सक्षम बनाउँदछ । सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्दछ । विश्व परिवेशमा कार्यान्वयनमा आएका सङ्घीयतालाई दृष्टिगत गर्दा धर्म, जातजाती, क्षेत्र, अधिकार एवम् श्रोत–साधनको व्यवस्थापन यसका महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा विद्यमान रहेका छन् । यी सबैलाई समझदारीका आधारमा मैत्रीपूर्ण वातावरण श्रृजना गरी अघि बढेमा सङ्घीयता उत्कृष्ट व्यवस्थाको रूपमा सफल हुने देखिएको छ ।

सङ्घीयतामा जाँदा यसका समायोजन पक्षहरु अत्यन्त जटिल देखिन्छन् । सङ्घीयताले सबैलाई समान व्यवहार गरी सन्तुलन कायम गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रको विकास निर्माण एवम् सेवा प्रदान गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि श्रोत र साधनको ब्यवस्थापकीय पक्षले बढी महत्व पाउँदै गएको छ । राजस्व सङ्कलन र श्रोतको बाँडफाँड गम्भीर विषय बन्दै गएको छ । कर लगाउने, खर्च गर्ने र नियमित गर्ने कार्यहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने हो ? प्राकृतिक श्रोत–साधनमा कुन स्तरको सरकारको अधिकार रहने हो ? प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था जरुरी हुन आउँछ । श्रोत–साधनका विषयमा केन्द्र र स्थानीय सरकारकाबीच विवाद पनि श्रृजना हुने गर्दछ । यस्ता विवादहरू वार्ताद्वारा सुल्टाउने र परिस्थिति अुनरुप केन्द्रीय र प्रदेश सरकारकाबीच सम्झौताबाट निराकरण गर्नेगरी आएको पाइन्छ । सिद्धान्ततः सबै प्रान्तीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भनिन्छ । तर, विकसित मुलुकहरूका क्यान्टोन, प्रोभिन्स, प्रिफेक्चरजस्ता स्थानीय स्तरका सरकारहरूकाबीच आर्थिक असमानता सबैतिर पाइएको छ । यस्ता विभेदपूर्ण अवस्थाले असन्तुष्टि र विवाद श्रृजना हुनेगर्दछ र उपयुक्त सम्बोधन यथासमयमा जरुरी हुनआउँछ ।

श्रोतसाधन सङ्कलनका लागि सबै तहका सरकारले कर लगाउन पाउने, केन्द्रले र प्रदेशले लगाउने करका दायरा प्रस्ट पार्ने, सम्बन्धित राज्यबाट जुनसुकै तहको सरकारले कर सङ्कलन गरे तापनि त्यस्तो रकम सोही क्षेत्रमा एकमुष्ट पठाउने, जनसङ्ख्या, उपलब्ध श्रोतसाधन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धिदर, विकास निर्माणको अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षहरूमा पर्याप्त ध्यान दिई प्राप्त श्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नसक्ने प्रत्याभूति समेतका आधारमा श्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यद्यपि यो ब्यवस्थापकीय पक्ष विभिन्न देशहरूमा फरक पाइने गर्दछ ।

मित्र राष्ट्र जर्मनीमा केन्द्र सरकारले प्रान्तीय स्तरका सरकारका लागि एकमुष्ट प्रति वर्ष अनुदान सहायता दिने गरेको छ । यो सहायता राज्यपिच्छे फरक हुनेगर्दछ । राज्य सरकारका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाहरूको निर्धारण केन्द्र सरकारले गर्नेगर्दछ र देशभर एकरुपता कायम भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको अवस्था केही फरक छ । केन्द्रीय सरकारले २०% मात्र कर उठाउँदछ, अरू सबै कर उठाउने स्वतन्त्र अधिकार क्यान्टोनहरु र नगरपालिकाहरूलाई प्रदान गरिएको छ । सबै क्यान्टोनका वासिन्दाहरुको आम्दानी स्तर र क्रयशक्ति प्रायः समान हुने गर्दछ । क्यान्टोनहरु स्थानीय निकायहरूको सहयोगमा श्रोत र साधनहरूको उपयुक्त वितरण गर्न सफल भएका छन् । क्यानडामा सबै तहका सरकारका लागि कर लगाउने स्वतन्त्रता दिइएको छ । करको दर प्रोभिन्सले निर्धारण गर्दछ । प्रोभिन्सले सम्पत्ति कर र उपभोक्ता कर लगाउने एकाधिकार प्राप्त गरेको छ । प्राप्त कर रकम जनताका भलाइमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्ने गरिन्छ । केन्द्रले सम्पत्तिकरको ६५%, उपभोक्ताकर ४५% र ६९% तलबभत्ता तथा अन्य कर प्राप्त गर्दछ । प्रोभिन्सले आम्दामीको ९०% एक स्थानीय सरकारमा पठाउने गर्दछ । तेलको भण्डारण भएका ३ प्रोभिन्स र नभएका ५ प्रोभिन्सकाबीच श्रोत–साधनको असमानता छ । यसप्रकार क्यानडामा श्रोतसाधनको सन्तुलन खलवलिएकाले यसलाई न्यून गर्न श्रोत–साधन स्थानान्तरण नीति अवलम्बन गरिएको छ । केन्द्र र प्रोभिन्सकाबीच द्विपक्षीय र वहुपक्षीय सम्झौता गरी विवाद समाधान गर्दै गएको छ ।

निश्चित आधारहरू तय गरी सुझाव दिनका लागि एक शक्तिसम्पन्न (विशेषज्ञहरु मात्र समाविष्ट भएको) आयोग गठन गरी आयोगको सुझावलाई देशमा उपलब्ध श्रोत र साधनको अधिनमा रही अनिवार्य रुपमा लागू गरिनु पर्दछ । स्थानीय निकायहरूले राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेको, यिनीहरूको आम्दानी राष्ट्रिय बजेटमा सम्बोधन नहुने र ती क्षेत्रका लागि आवश्यक रकम सरकारी कोष, वैदेशिक सहायता परिचालन गरी केन्द्रबाट पठाइने विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउनु जरुरी छ ।

भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था र उदारीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सरकारको भूमिका घटाउने दिशामा अभिमुख हुँदै गएको छ । राज्य सरकारले पनि कर लगाउन सक्दछ । मुख्य–मुख्य कर केन्द्रले नै लगाउँदछ । विदेशीसँग ऋण सम्झौता केन्द्रले मात्र गर्न पाउँछ । सम्पत्ति कर र जमिनको कर उठाउन कठिन भएकाले राज्य सरकारले आवश्यक रकमको ५०% मात्र सरदरमा उठाउने गर्दछन्, राज्य सरकारलाई निश्चित रकम केन्द्रले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । कुन राज्यलाई केन्द्रले कुन अनुपातमा के प्रयोजनका लागि कति रकम विनियोजन गर्ने हो ? तथ्यगत आधारहरू तयार पारी सरकारलाई सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने गरिएको छ र आयोगको सुझावको आधारमा आउँदो ५ वर्षका लागि बजेट विनियोजन नीति केन्द्र सरकारले तय गर्ने गरेको छ । सम्बन्धित प्रान्तबाट उठाइएको कर रकम सोही प्रान्तमा पठाउने गरिएको छ । प्राकृतिक श्रोतसाधनमा कुन स्तरको सरकारको स्वामित्व रहने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । भारत प्राकृतिक श्रोत–साधन समग्र देशकै हो भन्ने मान्यता राख्दछ । स्वीट्जरल्याण्ड र क्यानडामा यो अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई प्राप्त छैन । तसर्थ, विभिन्न मुलुकहरूको व्यवस्थाबाट पाठ सिकी श्रोत–साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा पनि श्रोत–साधनको व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल देखिएको छ । केन्द्रबाट मात्र लिइने निर्णय अब देशभर स्वीकार्य हुने परिस्थिति विल्कुल छैन । केन्द्रबाट निर्धारित आर्थिक नीति असफल भइसकेको छ । नेपालको विषम भौगोलिक अवस्थिति, शैक्षिक अवस्था, रोजगारी लगायतका कारणहरूले गर्दा आर्थिक असमानता अत्यन्त धेरै छ । विकास निर्माणमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । तसर्थ, आर्थिक पुनःसंरचना अपरिहार्य भइसकेको छ । न्याय प्रदान गरिने माध्यम सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिएको छ । हर दृष्टिकोणले विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अभियान अत्यन्त जटिल छ । त्यसको मूल कारण श्रोत–साधनको अपर्याप्तता र प्राप्त श्रोतसाधनको असमान वितरण नै मूलरुपमा देखिएको छ । नेपालमा सङ्घीयताका स्वरूप निर्धाण गर्ने क्रममा श्रोत–साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । समुच्च राजस्व मध्ये ७ जिल्लाबाट मात्रै ८५% उठ्ने गरेको परिस्थितिले यी क्षेत्र बाहेकका राज्यहरूको श्रोत कहाँबाट व्यवस्थित गरिने हो ? सोचनीय छ । यस अर्थमा नेपालका सबै प्रदेश सरकारलाई एउटै वर्गमा राखी व्यवहार गरियो भने प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनजानेछ । प्रदेशहरूको अवस्था हेरी केन्द्रीय अनुदान दिने र श्रोतसाधन अत्यन्त न्यून वा नगण्य हुने देखिएका प्रदेशहरूलाई भारतमा जस्तै केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा राखिनु उपयुक्त हुने थियो । तर हामीले ७ वटै प्रदेशलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेका छौं । निश्चित आधारहरू तय गरी सुझाव दिनका लागि एक शक्तिसम्पन्न (विशेषज्ञहरु मात्र समाविष्ट भएको) आयोग गठन गरी आयोगको सुझावलाई देशमा उपलब्ध श्रोत र साधनको अधिनमा रही अनिवार्य रुपमा लागू गरिनु पर्दछ । स्थानीय निकायहरूले राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेको, यिनीहरूको आम्दानी राष्ट्रिय बजेटमा सम्बोधन नहुने र ती क्षेत्रका लागि आवश्यक रकम सरकारी कोष, वैदेशिक सहायता परिचालन गरी केन्द्रबाट पठाइने विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउनु जरुरी छ । यसको समाधानका लागि वैदेशिक निकायसँग सम्झौता केन्द्रले गर्ने, प्राप्त रकम प्रदेशमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । विदेशी निकायमार्फत् सरकारलाई जानकारी नै नगराई गैर सरकारी संस्थाहरूले रकम खर्च गर्ने गर्दछन् । दातृ समूहको रकम प्रवाहका लागि उनीहरूका शर्तहरू, नीतिहरू, मापदण्डहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र यस्तो रकम सिधै दातृ समुदायले उपयुक्त सोचेको ठाउँमा लगानी गर्नेगरी आएको वर्तमान व्यवस्थाबाट जनताको सहभागिता सङ्घीयतामा जाँदा कसरी प्रत्याभूति गर्ने ? यसको प्रस्ट खाकाको व्यवस्था हुनुपर्दछ । स्थायी संयन्त्रले यी सबै नमिल्दा विषयहरू र श्रोत र साधनको न्यायोचित विनियोजन गरी सामाजिक न्यायका दिशामा अग्रसर हुनु अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारहरूले ऋण लिने विषयमा पनि स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण जरुरी देखिएको छ । भारतमा प्रान्तहरूले केन्द्रीय सरकारबाट र आफ्नो क्षेत्र भित्रबाट मात्र ऋण लिन सक्दछन् । विदेशी सङ्घसंस्थाबाट ऋण लिने अधिकार पाएका छैनन् । प्राप्त ऋणमा सदुपयोग र ऋण भुक्तानी गर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी स्वीकृत मापदण्ड केन्द्र सरकारले बनाइदिनु पर्दछ । यसै गरी उत्पादन कर केन्द्रले र बिक्रीकर प्रदेशहरूले उठाउने अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ । यदि श्रोत–साधनको व्यवस्थापनलाई नजरअन्दाज गरी सङ्घीयतामा अघि बढियो भने कमजोर वर्ग र क्षेत्र अझ पछि पर्नजाने छन् । सङ्घीयता प्रति वितृष्णा बढ्नेछ । यस सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथासमयमा आकर्षित हुनु अपरिहार्य देखिएको छ । नेपालको संविधानले श्रोत व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

(लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)

थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.