24 Online News
२० आश्विन २०७७ २२:०५

असल सरकारको लागि समझदारी

सुशील नारायण मानन्धर


हालै सम्पन्न नेकपाको बैठकले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच समझदारी कायम भएको छ । प्र.म. ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टी चलाउने जिम्मा दिइएको छ । प्र.म. ओलीले उच्च गतिका साथ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । पार्टीले पनि सरकारको कामकारवाहिमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यद्यपी ठुलाठुला नियुक्तिमा भने सरकारले पार्टीसँग सर सल्लाह गर्नुपर्छ ।

प्र.म. ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निकै आकर्षक लक्ष्य लिएका छन् । समय खेर फाल्नहुने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशिलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरु पनि जनताको मन जितेर पछि प्रभानमन्त्री हुने हैसियत कायम गर्नुपर्छ तर विडम्वना यसमा प्राय मन्त्रीहरु असफल रहने गरेका छन् । सरकारले जनतासँग सम्बन्ध जोड्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तर यसमा ब्युरोक्रेसीको चरित्रले ठुलो समस्या पैदा गरेको छ । विगतमा सरकारमाथी पार्टीको हस्तक्षेप र सत्तारुढ दलहरुबीचको कलहले सरकारको काम कार्वाही सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । दुई तिहाईको जनमत भएको सरकार भएपनि कर्मचारी तन्त्रको कमजोरीले गर्दा अपेक्षीत सफलता हासिल गर्न सक्केन । झन् सत्तारुढ दलको अन्तर कलहले सरकारका काम कार्वाही अघि बढ्न सकेन ।

आज सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दल आन्तरीक कलहमा लिप्त छन् । न त सरकार चलायमान हुन सकेको छ न त प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्न सकेको छ । सरकारले यति शान्त प्रतिपक्ष यसअघि कहिल्यै पाएको छैन । दुवै पार्टीको महाधिवेशन निकट आईरहेको छ । दुवै दल आ–आफ्नै अन्तर कलहमा व्यस्त छ । अर्को तेस्रो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी आप्mनो केन्द्रिय समिति नै बनाउन नसकेको अवस्थामा छ ।

सरकार पुर्नगठनको कुरा भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्र.म ओलीले उच्च कार्य सम्पादन भएका मन्त्रीहरुलाई कायम राखी कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीहरुलाई हटाउनुपर्छ तर यसमा अध्यक्ष द्धयले आ–आप्mना निकटलाई मन्त्री बनाउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । आ–आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोज्दा मन्त्रालय नै फुटाउने खेल भइरहेको छ ।

मन्त्रीहरु छनोट गर्दा राष्ट्रहितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्ने उच्च स्तरको नैतिकता आचरण रहेका, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ ।

त्यसमाथि कर्मचारी तन्त्र पनि जिम्मेवार हुन्छन् । सरकारको सेवा जनता समक्ष पुर्याउने काम कर्मचारी तन्त्रको हो । तर अहिले जतासुकै पनि सरकारको अनुभुती हुन सकेको छैन । जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुशासन जवाफदेहिता पारदर्शिता लगायत सबै विषयले उच्च महत्व पाउनुपर्छ । तर ब्युरोक्रेसीको चरित्र यस्तो हुन सकेको छैन । ब्युरोक्रेसी आफ्ना स्वार्थमा लिप्त यसमा ठुलो समस्या आईपरेको छ । ब्युरोक्रेसीकै कारण जनतालाई सेवा प्रदान नगर्दा मन्त्री नै असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीनै बिचौलियाको चंगुलमा फसेको छ । विभिन्न बहानामा जनताको काम रोक्ने गरेको छ । प्रशासनलाई जनता र सेवाको कुनै मतलब छैन । फगत आफ्नो स्वार्थमा रमाई रहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व पनि कर्मचारी तन्त्रको कमजोरीले गर्दा असफल हुन पुग्छन् ।

सरकारले देशलाई सफल बनाउन कर्मचारी तन्त्रको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमन गरि स्वार्थी कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहबाटै निगरानी संयन्त्र स्थापना हुनुपर्छ । कुनैपनि किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थलाई परास्त गरि भ्रष्टहरुलाई ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ तर यहाँको प्रवृत्ति हेर्दा स–साना कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गरेर ठुलाठुलालाई चोख्याउने गरेका छन् । सुब्बा र खरिदारहरुलाई कार्वाही गरेर मन्त्री र सचिवहरुलाई चोख्याउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरि उच्च तहबाटै शुसासन कायम गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्रचार विरुद्धको संयन्त्रलाई शक्तिशाली र स्रोत साधन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा प्र.म. ओलीको शुसासन र समृद्धिको नारा साकार हुन सक्छ ।

प्र.म. ओलीको शुसासन र समृद्धिको नाराले साचिक्कै मुर्तरुप पाएमा उनी साचिकै महानायक हुन सक्छन् । सुशासन भन्दा पनि पार्टी भित्रकै आन्तिरक कलहले उनको आदि कार्यकाल गईसकेको छ । अब बाँकी आधा कार्यकालमा चुस्त र दुरुस्त मन्त्री मण्डल गठन गरी उनले आफ्नोनारा साकार गर्नुपर्छ । अहिले मन्त्री मण्डल पुर्नगठनको हल्लाले प्रशासन संयन्त्र काम गर्न सकेको छैन । आफ्नो पद नै खुस्किने सम्भावनाले मन्त्रीहरु मन्त्रालय जान समेत छाडेका छन् ।

अब प्र.म.ले चुस्त र दुरुस्त मन्त्रीमण्डल बनाई आप्mनो नारा साकार पार्ने काम गर्नुपर्छ । उनले परिणाम देखाउन सक्ने साच्चै कार्यक्षमता भएका मन्त्रीहरुलाई नयाँ मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्नुपर्छ । तर बिडम्बना अध्यक्षद्धयको राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छे राख्ने अडानले यसमा अड्चन आईरहेको छ । समय खेर फाल्ने अवस्था छैन । भ्रष्टचारमा शून्य सहनशिलताको नीती अपनाई सबै किसिमका भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनसक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकार छ भन्ने सम्म जनताले अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी तन्त्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छ । नेताहरुलेपनि आ–आफ्नै मान्छेहरुलाई मात्र पदमा राख्न खोजेको छन् ।

कर्मचारी तन्त्र आफ्नै स्वार्थमा रमाउँदा मन्त्रीहरुले कुनै नयाँ आकर्षक कार्यक्तम ल्याएपनि कर्मचारी तन्त्रले त्यसलाई असफल परिदिने गरेको छ । पञ्चायत कालिन मानसिकता बोकेका कर्मचारीतन्त्र अहिले छ । यो आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरुकेहिपनि देख्दैन । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै क्षमतावान मन्त्री आएपनि कर्मचारी तन्त्रको असहयोगले मन्त्रीहरुलाई असफल बनाईदिएका छन् । यद्यपी हामीकहाँ कडाइका एक्सन लिएर काम गर्न सक्ने मन्त्रीको खाँचो छ । अहिले पनि प्रशासन संयन्त्र जनताको कामको जिम्मेवारी नलिने गम्भीर रोगले ग्रस्त छ । यस्तो अवस्था जतिसुकै राम्रा मन्त्री आएपनि र जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्यएपनि त्यो निस्प्रभावी हुँदै आइरहेको छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिता दिएर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो गर्नसके मात्र सुशासन र समृद्धिको नारा साकार पार्ने प्र.म. ओलीको नाराले मुर्तरुप पाउन सक्छ ।

(पनौती–७, काभ्रे)

थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.