24 Online News
३ कार्तिक २०७७ १४:०९

व्यवसायीका समस्या र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका

रामशरण गिरी


विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । विस्तारै समुदायस्तरमा फैलिरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ । करिव ६ महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले दैनिक एक हजार भन्दा बढी छ । नियन्त्रण फितलो देखिंदै गएको छ । तर यसै कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्ने र फैलन रोक्ने भनेर सरकारले गरेको लकडाउन र निषेदाज्ञाका कारण जनजीवनमा अर्को समस्या थपिदै गएको छ । सरकार कोरोनामा मात्र केन्द्रीत भइरहँदा समाजका अन्य समस्याहरू थाति रहँदै मात्र गएन कि अब सवै क्ष गम्भीर रुपमा प्रभावित बन्दै गएको छ । कोरोना कहर र यसको प्रभावबाट मुलुकमा चुलिएको आर्थिक तथा सामाजिक समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

मुलुकको आर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा ओरालो लागिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना बाहेकका अन्य गम्भीर समस्याका विरामीहरूले उपचार नपाएको महिनौं भइसक्यो । यस्को व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । यतिबेला सवैभन्दा जटिल बन्दै गएको क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र हो । जसलाई चलायमान गराउन सरकारले ठोसरुपमा कार्य गर्न सकेन । जसको समस्याको चपेटामा व्यवसायीहरू पिल्सिन पुगेका छन् । ऋण र घरभाडाको चर्को दायित्य र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा रोकिएको बन्द व्यापारका कारण आम्दानी शुन्यमा पुग्दा व्यवसायीको अवस्था कस्तो भइरहेको होला कल्पना नगरौं । तर यस्तो अवस्थामा मुलुकको मेरुदण्डको रुपमा लिनुपर्न व्यवसाय र आर्थिक क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन । राज्यभन्दा व्यवसायी फरक अंग हो भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन । यो समग्र असर र समस्या मुलुककै हो, सरकारकै हो भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

कोरोना संक्रमणको जटिल अवस्थामा पनि हामी व्यवसायीहरू सरकार समक्षा आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्न र व्यवसायीलाई परेको पिरमर्का हल गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । यो हाम्रो बाध्याता हो । हामीले कैयौ महिना सरकारले सुरुगरेको कोरोना संक्रमणको जोखिन नियन्त्रण लाई पूर्ण रुपमा सहयोग पु¥याएका थियौ । तर ६ महिना वितिसक्दा पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन सकेन । सरकारले पटक पटक गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाहरूलाई हामीले इमान्दारी पूर्वक पालना गदै आयौं । तर अवको अवस्था अलि जटिल बन्यो । यस्तो अवस्थालाई अभिभावक सरकार भएकाले सरकार समक्षा माग गर्नु र नसुने आन्दोलन गरेर झकझक्याउनुको विकल्प व्यवसायीसँग बाँकी रहेन ।

यति लामो समयसमम व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू बन्द गर्दा भएका हानी नोक्सानी, घरभाडा र बैंकको व्याज र अन्य सरकारी करका दायित्वका कारण हाल देखिएको अनुकुल अवथामा पनि पुर्ववत रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिकुलताका कारण कयौं व्यावसायीहरू त पलायन नै भइसकेको अवस्था छ । श्रम र रोजगारीको समेत केन्द्र बनेको व्यवसाय क्षेत्र सरकारको राजश्व संकलनको पनि केन्द्र नै हो । यसकारण साना तथा मझौला व्यवसायीको हित र संरक्षण नगरी उपेक्षा गरिंदा हामी व्यवसायीलाई मात्र नभएर समग्र मुलुककै अर्थनन्त्रमा धक्का पुग्ने अवस्थालाई सरकार स्वयंले नै ममन गर्नुपर्दछ । त्यसैले हामी साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायीको समस्या समाधान गरिदिन सरकारको ध्यनाकर्षण गरिरहेका छौं । सरकारले अहिले व्यवसायीले झेलिरहेको समस्याहरू लकडाउन अवधिभरको घरभाडा, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण मिनाह, विभिन्न प्रकारका करहरू छुट तथा विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायी लक्षित आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न हामी माग गरिरहेका छौं ।

वि.सं २०७२ सालमा महाभुकम्प तथा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण थलिएको व्यवसाय क्षेत्र यसपालिको कोरोना संक्रमणको कारण सिर्जना भएको भयावह अवस्थाका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । महामारीले गर्दा सबै भन्दा बढी असर गरिखाने वर्गलाई परेको छ । व्यवसाय सुचारु गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सरकार र समबन्धित सवै पक्ष मिलेर नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आएको छ । साना तथा मझौला र सवै प्रकारका व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाहगर्ने व्यवसायीहरूलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु अहिलेको अत्यावश्यक कार्य हो । जसका लागि हामी व्यवसायीहरूको सामुहिक छलफलबाट केही उचित उपायहरू निकालेको छौं । जसबाट व्यवसायीहरूको हित हुनसक्छ । वैज्ञानिक घरभाडा निर्धारण, लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ऋण तथा व्याज मिनाहा, कर छुट तथा साना तथा मझौला व्यवसायी लक्षित गरेर विशेष आर्थिक प्याकेज घोषण सरकारले अविलब्ब गर्नुपर्दछ । जसमा पनि अझ आर्थिक नगद प्याकेज, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बिना धितो १५ लाख समम व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका मागहरू समेत सरकार समक्षा राख्दै आएका छौं । यि सवै समस्या सरकारले अविलम्ब पुरा नगरे व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आइपर्न सक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले सवैपक्षको हितहुने कार्यक्रम अविलम्ब घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

(लेखक नयाँ बानेश्वर व्यापार संघका अध्यक्ष हुन् ।)

थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.