24 Online News
६ आश्विन २०७७ १८:३६

वित्तीय संघीयता कार्यान्वय उपल्लो स्थानमा पुग्यो : मैनाली


तेह्र महिना अगाडि महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका गोपीनाथ मैनालीसामु नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सार्वजनिक खर्चहरू व्यवस्थापन गर्ने मूल जिम्मेवारी थियो । चुनौतिका पहाडहरू पनि थिए । नगदमा आधारित सरकारी लेखा प्रणालीलाई आधुनिक लेखा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु थियो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहका सरकार बने र ती तीनै तहका सरकारका ढुकुटीलाई एकीकृतगरी वित्तीय संघीयताको रुपान्तरणमा रुपान्तरित हुनु थियो । त्यसो त वित्तीय संघीयतालाई नेपाल सरकारले सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा चानचुने छँदै थिएन ।

आर्थिक कार्यविधी तथा उत्तरदायित्व ऐनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिएका पूरा नभएका कामहरू, सम्पत्ति अभिलेखका कामहरू, स्थानीय तहका आर्थिक विवरणहरू, विभाज्य कोषका वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण, आन्तरिक लेखा परीक्षण लगायतका हुन नसकेका कामहरू फत्ते गर्नुका साथै त्यसलाई आधुनिक सूचना तथा प्रविधिमैत्री र लेखापालनका सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन गराउनु थियो । यी कामहरूलाई सहज ढंगबाट पार लगाउने जटिल कार्य एक कुशल व्यवस्थापकले मात्र सहज ढंगबाट गराउन सक्छ । यस्ता कामहरूलाई सहज रुपमा, सजिलो तरिकाबाट पार लगाउने कार्य गोपी मैनालीको कूशल प्रशासनिक दक्षताबाट पूरा हुनगयो ।

महालेखा नियन्त्रक मैनालीलाई बित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि लामो समयसम्म देशको अर्थ व्यवस्थासँग पूरापूर घुलमिल हुन गएका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सहयोग र हौसलाले दिशावोध प्रदान गरेको मैनाली स्वीकार्दछन् ।

भर्खरैका निर्वाचित संस्थाहरू जसले तहगत सरकारका रुप धारण गरेका थिए, जसमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश समेटिन्छन् । यी सरकारहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरी त्यसको हिसाब राख्ने, अन्तरसरकारी वित्तीय अख्तियारी र त्यसको हिसाब, समपुरक अनुदान, त्यसको हिसाब, विशेष अनुदान, कार्यक्रम अनुदान लगायतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नका लागि तत्तत् संस्थाहरूलाई कामगराइ लक्ष्य हासिल सफल भएको मीठो अनुभव रह्यो महालेखा नियन्त्रक मैनालीको ।

तदर्थ रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक निकायमा लेखा समूहको कर्मचारी खटाई प्रशिक्षण गराएको थियो भने सूत्र प्रणालीको व्यवस्थापन गरेको थियो । स्थानीय निकाय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गराई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जसद्वारा बजेटिङ, रिपोर्टिङ र खर्च तीनै प्रकारका कुराहरू सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसले स्थानीय तहको अभिलेखीकरण, आम्दानी तथा हिसाब व्यवस्थित गर्ने काम भयो । केन्द्रीय सरकारले चाहेको बेला सबै स्थानीय निकायको हिसाब जानकारी लिन पाउने व्यवस्थाको शुरुवात भयो । स्थानीय तहका हिसावको बारेमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीको अनुभव छ– सूत्र कार्यान्वयन गर्नु अगाडि विभिन्न स्थानीय निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रकारका सफ्टवेयरहरू सञ्चालन गरी हिसावमा नदेखिएको एकरुपतालाई एकरूपता गराउनका लागि सूत्र कार्यान्वयन अर्थपूर्ण रहेको छ ।

गतवर्ष मात्र सबै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र लेखा समूहमा आबद्ध २५ सय जनालाई गत वर्षमा तालिम प्रदान गरेपछि स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन र केन्द्र सरकारले सबै जानकारी राख्न सहज भएको हो । प्रदेशमाचाहिँ सिङ्गल ट्रेजरी अकाउन्टको व्यवस्था गरियो । जसका आधारबाट वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको विषयमा सबै तहबाट एकीकृत बनाउने व्यवस्था गरियो । तीन वर्षको अवधिमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो सफलता हात लागेको छ । हिजोको बजेट सिस्टमको अकाउन्टबाट अगि बढेर आज कम्प्युटरबेस अकाउन्टिङ सिस्टम लागू भएको छ । जस अन्तरगत ७ वटै प्रदेशमा सिगास र सूत्र सपोर्ट टीम राखिएको छ ।

कोरोना महामारीकाबीच पनि सरकारका आर्थिक गतिविधिलाई कुनै हालतमा पनि रोकिन दिन नहुने बाध्यता भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकले आफू अन्तरगतका कर्मचारीलाई राति १२ बजे, राति २ बजेसम्म पनि कार्यालयमै राखी काम गराउनु सहज छँदै थिएन । कामको प्रकृति हेरी कतिलाई घरबाटै पनि नियमित काममा खटाइएको थियो र त कुनैदिन काम रोकिएन । महालेखा नियन्त्रकले कहीँ पैसा रोकेनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीलाई लाग्थ्यो, “मास्क किन्न रोकियो भने पनि अन्तिम जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ, त्यसकारण हामीलाई झन् जिम्मेवार बन्ने अवसर मिल्यो ।” उनी सम्झन्छन्, “कोरोना सङ्कट आयो । यी सबै कुराका बावजुद पनि साउनदेखि अहिलेसम्ममा हामीले ५६ सयवटा खर्च केन्द्रहरू तयार पा¥यौं । खर्च केन्द्रका सबै साथीहरूलाई सुरक्षा निकाय, सरकारका निकायहरू, तथा अन्य निकायहरूलाई अनलाइन प्रविधि जूमको माध्यमबाट तालिमहरू प्रदान ग¥यौं । हाम्रा साथीहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि १८ घन्टा खटिएर काम गरिरहनुभयो । ८० प्रतिशत कामहरू हामीले साधारण रूपमा नै गरिरह्यौं । समस्या देखिएका निकायहरूमा पनि सुधारका काम भइनैरह्यो । यसबाट हामी विस्तारै सुशासन र जवाफदेहिता प्राप्त गर्ने मार्गमा अगि बढ्यौं । यी सबै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दा हामीले युगान्तकारी सफलता प्राप्त गरेका छौं । अब हामी अन्य देशहरूको लेखा प्रणालीभन्दा तल छैनौं, बरु माथिल्लो स्तरमा पुग्न लागेका छौं ।”

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक बेरुजु बनाउँदा अर्थात् नगदमा आधारित बनाउँथ्यो । जसमा सरकारको सम्पत्ति कति ? भन्ने आँकडा नै थिएन, जसले गर्दा सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति कति हो त्यो भन्न सकिँदैन थियो । अहिले यी सम्पूर्ण कुरा देखिने गरी सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था भएको छ र अबको २ वर्षभित्रमा सरकारको सम्पूर्ण खर्चहरू पूर्णतः विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।

सोमबारमात्रै महालेखा नियन्त्रकबाट शिक्षा सचिवको कार्यभार सम्हालेका मैनालीले के कस्तो सुधार गराउँदै थिए महालेखामा ? भन्ने जो कोहीलाई लाग्न सक्छ । उनी सुधारका विषयमा भन्दछन्, “हामीले केही सुधारका कामहरू अवश्यनै गरिरहेका छौं, पेन्सन व्यवस्थापनका सुधारहरू, सेन्ट्रल पे रोल सिस्टमको विकास लगायतका कामहरु गरिरहेका छौं । हामीले नेपालभित्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तलबलाई एक क्लिक गरेर यहीँबाट दिन सक्ने सिस्टम विकास गर्दैछौं र यो छिट्टै पूरा पनि हुनेछ ।”


०००

शिक्षा मन्त्रालय संरचना र कर्मप्राप्तिका दृष्टिले ठूलो संस्था भएको र विगतदेखि नै यसका केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न प्राविधिक कठिनाई र व्यवस्थापकीय कमजोरी रहिरहेकाले ठूलो सामना चुनौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।, शिक्षण संस्था, प्राध्यापक, शिक्षकहरुको समस्या तथा कोभिड महामारीको अवस्थामा कार्यसम्पादन गर्दा उनले ठूलै पापड पेल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तथापि कुनै एक व्यक्तिको सीप, कर्म, योग्यता र दक्षताले समस्या पूर्ण रुपमा निराकरण हुनसक्ने होइन, र पनि यसतर्फ शिक्षा सचिव मैनालीको कार्यकालमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

थप समाचार
1 Comment
  1. Lalit Bickram SIngh says

    एउटा काविल सचिव ।

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.