देशलाई दीर्घकालीन असर हुने सहमति भारतसँग नगर्न नागरिक अगुवाको आग्रह
काठमाडौं । पन्ध्र जना नागरिक समाजका अगुवाहरुले भारतसँग नेपाललाई दीर्घकालीन र गम्भीर दायित्व हुने गरी सहमति नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपाल भारत संयुक्त आयोगको माघ १ देखि ३ गतेसम्म चल्ने बैठकमा भाग लिन भारत जान लागेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरुले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा सहमति नगर्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरुले जारी गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यस प्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कामकारबाही नगर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं।’
ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने हैन। शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिन्छ।’
उनीहरुले प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न नसकिने स्पष्ट पारेका छ्न्। यस्तै कोभिड–१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ। लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि नहुनेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
उनीहरुले भनेका छन्, ‘वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिँदैन।’
यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेमा इन्दिरा दली, डा. ऋषि अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाईं र दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री छन्। यसै गरी निनु चापागारईं, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, लीलामणि पौड्याल र सूर्यनाथ उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्ताक्षर गर्ने अन्य अगुवामा डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रशाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठ छन्।