रायपुर। कल का बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा मात्र नहीं रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप होगा जिसमें तकनीक के प्रयोग से बेहतर व्यवस्था स्थापित करके तीव्र आर्थिक विकास दर प्राप्त करना हमारा आर्थिक थीम होगा। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट 9 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा. सरकार में आने के पहले बीजेपी ने राज्य की जनता से कई बड़े वादे किए हैं, जाहिर है उन वादों की बानगी बजट में नजर आएगी. बजट पेश करने के पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लल्लूराम.काम से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बजट पेश करने के पहले इसके पहलुओं को बताया नहीं जा सकता।
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव डलेगी.वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर धकेल कर चली गई है. कांग्रेस ने सरकार में रहते माफिया राज चलाया, जमकर भ्रष्टाचार किया. उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचारियों की जेब में पैसा जाता है।
तब सरकार के खजाने में कम राजस्व आता है. मगर गुड गवर्नेंस यही है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, जिससे भ्रष्टाचारियों की जेब के बजाए सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि पिछले पांच सालों में बने हुए सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. कोयले के परिवहन के लिए दिया जाने वाला परमिट इसका उदाहरण है. पिछली बार सत्ता में कांग्रेस के आने के पहले परमिट का ऑनलाइन सिस्टम था, लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने 2020 में इस आनलाइन सिस्टम को खत्म कर आफलाइन कर दिया।
इससे भ्रष्टाचारियों की जेब में ज्यादा पैसा गया और सरकार दिवालिया होने की कगार पर जा पहुंची। ओपी चौधरी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं. यकीनन एक दो साल हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अच्छे रिफार्म के साथ जब हम आएंगे, तब निश्चित रूप से राजस्व में बढ़ोतरी होगी. एक ईमानदार सिस्टम डेवलप होगा. इसके लिए हम टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे. बेहतर टेक्नोलॉजी से जहां हम टैक्स नहीं भी बढ़ाएंगे, वहां भी टैक्स वसूली में वृद्धि होगी. नए रिफार्म के बूते हम राज्य के राजस्व को बेहतर करेंगे।
