भ.प. राज्य कर्मवारी सम्र द्वारा प्रदेश व्यापी धरना दिया गया

भोपाल: म.प्र. राज्य कर्मचारी संव हाथ प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के सम्वन्ध में म.प्र शासन प्रशासन को ज्ञापन पत्र के माध्य; से मांगो की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया आत्ता खा है। संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐस इकलौता राज्य बन गया हैशिठा पिछले वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पटोन्यति रुकी हुई है। जिससे प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन विसशा बढ़ले से शासकीय कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ के 18 वे प्रिवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन में लिए गए निर्णय अनुसार एवं आज दिनांक 17/10/2024 को अंबेडकर मैदान तुलसी नगर भोपाल में प्रदेश व्यापी धरना दिया गया। 26 सूत्रीय मांग निम्नानुसार है।

मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना वरिष्टता के साथ लागू कि आवे प्रदेश के अधिकारियों कर्मकारियों की पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च व्यायालय में दायर याचिका के अधीन उल्लेखित कर अति शीघ्र प्रारंभ की जावे जैसा कि पशुपालन विभाग के संधालक के पदोन्नति आदेश में उत्लेन किया गया है, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समाज मळगाई भत्ता देते हुए परिवर्स की राशि का भुगतान किया जाए. पदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित जिआग मंडल इत्यादि के अधि/कर्स को गृह भाडा भला अन्य असे सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समाज दिया जाये,

प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों महित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में गहर्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाने, विभिन्न विभागों के संयों के वेतन विसंगति का लिशकरण

म.प्र. शासन द्वारा गतित वेतन आयोग आय कसया आये एवं वेतन आयोग के “विचारणीय विषय” के निर्देश जारी किए जावे, नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षा कर्मी. नंविदा शिक्षक, गुरुजीओ) के पद पर जियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ दिया जादे, सध्य प्रदेश वित्त विभाग पत्र दिनांक 14/8/23 के द्वारा चतुर्थ समय मान वेतनमान प्रदान करने के आदेश दिए गए थे परंतु शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक/ उच्च श्रेणी शिक्षक को चतुर्य समद आल केतन प्रदान नहीं किया गया है नियुक्ति दिनांक से समस्त शिक्षक वर्ग को 35 वर्ष पूर्ण होने पर वतुर्थ समय अन देतन प्रदान किया जावे, प्रदेश में कार्यस्या देलिङ वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्धः नियमितीकरण करने के उपयंत शेष पदों पर सीथों भर्ती की आये एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त पदों को नियमितीकरण या अधिकार दिए

जाये तथा तृतीय पेड चतुर्भ देणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मियों को शा.सेवक भान्य विन्या जाकर, कार्यभारित कर्मचपीरों को अवन। जकी का लाभ दिया आये, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान सगदयात्रा वेतनमान या जते एवं लिपिक संवर्ग को भी उच्च पदभार के आदेश जारी किए जाते, सभी विभागों के कर्मचारियों को समय तहमा अभपदोन्नत वेतनमः अनुभार दिया जाये एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मदायों को भी उच्च पदभार के आदेश जारी विमा हाते, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की भांति यउट के वे कर्मचारी जो धांधने चैतनमान में। जनवरी से 30 जून के

यहां पर हम लोग मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्राण जी आप मैं पर।
के लिए अपस्थित हुऐ हैं।
हमारे प्रमुख मंगे हैं कभी पुरानी पेंशन लागु की जाए।
अध्यापकओं की बरसाता उनकी प्रथम नियुक्ति नाम से मणि जाए और हमारी राज्यसभा के लिपिक संबर के सहाया तामम भागों में जो वेतन विसंगतिया है वो दुर की जाए। राज्य में टैनव का गठन किया जाए और जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है ये सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत की जाति है।
मारपीट करते हैं और शासन उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। हमारी यह प्रमुख मांग है बन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
मैं वीदिशा जिले से आया हूं तुम्हें वीदिशा जिले की बताना चाहता हूं की हमारे।
मौजूद हैं 18 कार्यक्रम अभी सभी पदाधिकारियों का विकसित किया गया था तो हम लगभग 500 से अधिक कर्मचारी अपनी कार्य करानी हो पदाधिकारी आये हुऐ हैं।
इसके अलावा हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश की जिला कार्यकर्णी यहां पर अपस्थित हुई है और यादी हमारी मांग नहीं मणि गए तो आगे जो प्रांत निर्णय करेगा हम उस हिसाब से आगे पुरजोर आंदोलन करेंगे

हमारे मुख्य समस्या यह है की 2019/20 में शासन ने प्रतिनुक्ति के विकल्प पे हमको स्थानअंतरण दिया था जिसमें कल्याण विभाग से 2000 के लगभग लोग शिक्षा विभाग में गए तो शिक्षा विभाग से ना हो के लगभग लोग शिक्षा विभाग में आईएस प्रकार 3:30 हजार के लगभग हम लोग 2019 से 2024 तक कार्यरत कर रहे हैं शासन का नियम है की चार सल जब हो जाते हैं प्रतयुक्ति पे तो ऑटोमेटिक उसको उसी विभाग में मर्ज कर दिया जता है उसकी समिति के आधार पे तो हमारा आप लोगों के मध्यम से शासन को यही बात पहुंचाना
है की हमें बहुत सारी दिक्कतएं जैसे पदोन्नति